दुबई की एक अदालत ने दो ठगों को 44 लाख दिरहम लौटाने और अतिरिक्त 3 लाख दिरहम मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। इन दोनों ने यूएई गोल्डन वीज़ा का झूठा वादा करके एक निवेशक को लालच दिया और उसके साथ धोखाधड़ी की।

दुबई सिविल कोर्ट ने यह फ़ैसला तब सुनाया जब पीड़ित ने अपनी चुराई गई रकम वापस पाने और इस सुनियोजित ठगी के कारण हुए गंभीर आर्थिक और मानसिक नुकसान के लिए हर्जाने का दावा करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया।

अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, मामला तब शुरू हुआ जब दोनों आरोपियों ने निवेशक से संपर्क किया और उसे एक लाभदायक और झंझट-मुक्त अवसर का प्रस्ताव दिया। उन्होंने झूठा दावा किया कि वे आधिकारिक निवेश माध्यमों से उसके लिए बहुप्रतीक्षित 10 वर्षीय यूएई गोल्डन वीज़ा जारी करवा सकते हैं, और इस तरह उसे 44 लाख दिरहम सौंपने के लिए राज़ी कर लिया। उनके विश्वसनीय आश्वासनों और मनगढ़ंत दावों पर भरोसा करके पीड़ित ने यह बड़ी रकम दोनों को हस्तांतरित कर दी।

लेकिन पैसा हाथ में आते ही दोनों ने सारा संपर्क तोड़ दिया, निवास से जुड़ी कोई भी वैध कागज़ी कार्रवाई नहीं की और पूरी रकम को अपने निजी लाभ के लिए गैरकानूनी रूप से हड़प लिया।

यह समझ आने पर कि वह एक सोची-समझी धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, निवेशक ने तुरंत दुबई पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वित्तीय धोखे और विश्वासघात की औपचारिक आपराधिक जाँच शुरू हुई।

इसके बाद चली आपराधिक कार्यवाही में अभियोजन पक्ष ने दोनों व्यक्तियों पर धोखाधड़ी और दूसरों के धन को गैरकानूनी रूप से हड़पने के आरोप लगाए। बैंक ट्रांसफ़र रिकॉर्ड, लिखित पत्राचार और जाँच के निष्कर्षों की गहन समीक्षा के बाद दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और धोखाधड़ी के तरीकों से पीड़ित को ठगने व उसका पैसा हड़पने के लिए उनकी आपराधिक ज़िम्मेदारी तय की।

अंतिम आपराधिक दोषसिद्धि के आधार पर पीड़ित ने अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी वापस पाने के लिए दीवानी अदालत का रुख किया। अपने फ़ैसले में दीवानी अदालत ने पुष्टि की कि आपराधिक फ़ैसला गैरकानूनी कृत्य का निर्णायक सबूत है, और दोनों व्यक्तियों को निवेशक को हुए भारी वित्तीय नुकसान और मानसिक पीड़ा के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया।

परिणामस्वरूप, न्यायाधीश ने दोनों को आदेश दिया कि वे संयुक्त रूप से पीड़ित को पूरे 44 लाख दिरहम लौटाएँ और भौतिक व नैतिक क्षति के लिए अतिरिक्त 3 लाख दिरहम मुआवज़ा दें, साथ ही सभी कानूनी शुल्क, ब्याज और अदालती खर्च भी वहन करें।

(स्रोत: ख़लीज टाइम्स)